ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ — ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ!
ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ Uber Eats, Lyft, Instacart ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਈਡਸ਼ੇਅਰ, ਫੂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੋਗਦਾਤਾ (ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗਈ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗੀ।
ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ $15,000 ਤੋਂ $500,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕੁਝ ਰਾਈਡਸ਼ੇਅਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੋਰੀਅਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਓਵਰਸੈਚੂਰੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ — ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸਿਰਫ Uber ਅਤੇ Lyft ਦੇ 80,429 ਐਕਟਿਵ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ।
